बीकानेर में गहलोत ने उठाया राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने का मुद्दा, सरकार रिपीट करने की की अपील

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ivillagenetwork News 28 March 2023 :

राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस ने प्रचार-प्रसार के अभियानों को प्रारंभ कर दिया है । आज संभाग स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिलने की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर के तेरापंथ भवन से की। आज बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आते ही नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करने का मुद्दा उठाते हुए विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी से आगामी चुनाव को लेकर एकजुट होने की अपील की।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी उदाहरण देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी को भी संसद से बाहर किया गया था किंतु वे पूरी शक्ति के साथ संसद में वापस आई इसी प्रकार का व्यवहार राहुल गांधी के साथ भी किया जा रहा है गहलोत ने कहा कि बीकानेर के तेरापंथ भवन में इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एकत्रित होना ऐतिहासिक है उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने पर इतनी बड़ी मात्रा में कांग्रेसी कार्यकर्ता आज एकत्रित हुए हैं भविष्य में यह घटना याद रखी जाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है जिस को खत्म करने के लिए राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार को रिपीट किया जाना अत्यंत आवश्यक है और इसके बाद लोकसभा के चुनाव में भाजपा को हराना ही कांग्रेस पार्टी का प्रथम लक्ष्य है

अशोक गहलोत द्वारा बीकानेर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार अब तानाशाही पर उतर आई है इसका ताजा उदाहरण राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करना इसका ताजा उदाहरण है राहुल गांधी को बंगला खाली करने के लिए कहा गया है राहुल गांधी द्वारा बड़ी दया लता के साथ बंगला खाली करने की बात कही गई

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि जब वे राजस्थान आए तो खबरें चल रही थी कि राजस्थान कांग्रेस में कितनी फुट है कितनी लड़ाई है लेकिन आज राजस्थान आकर चला पता चला कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार एक बार फिर से रिपीट होगी रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश भर में कांग्रेस बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को जुटाई की तथा स्थानांतरण तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ देगी केंद्र की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है तथा देश की जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है

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