अब जेब पर गिर रही बिजली,सब्सिडी से ज्यादा चर्चा फ्यूल चार्ज की वसूली,100 यूनिट फ्री का वादा, 64 पर भेजा 635 का बिल

अब जेब पर गिर रही बिजली,सब्सिडी से ज्यादा चर्चा फ्यूल चार्ज की वसूली,100 यूनिट फ्री का वादा, 64 पर भेजा 635 का बिल

ivillagenetwor न्यूज़  बीकानेर। 25 जून 2023 :प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा बिजली में सब्सिडी की घोषणा करते हुए प्रदेश की जनता को जो राहत दी गई थी उस पर फ्यूल चार्ज लगाकर सरकार द्वारा यह राहत वापस भी ले ली गई
राजस्थान में एक करोड़ 19 लाख घरेलू उपभाेक्ताओं काे सरकार द्वारा 7000 कराेड़ की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। जिसके तहत 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का बिल 0 आएगा। 100 से 200 यूनिट तक खर्च करने वालाें से किसी तरह का स्थायी शुल्क और फ्यूल चार्ज भी नहीं लिया जाएगा।

राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी यहीं बात कह रहे हैं। लेकिन राजस्थान की गांव से लेकर शहरों तक इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सब्सिडी से ज्यादा चर्चा फ्यूल चार्ज की हो रही है ! बिजली के बिल फ्यूल चार्ज जोड़ कर भेजे जा रहे हैं।
इस महीने आई बिजली बिलों को लेकर हर काेई अपना बिल हाथ में लिए घूम रहा है। हालात ये हो गए कि जिन लोगों ने 100 यूनिट से कम बिल है फिर भी उनसे राशि वसूली जा रही है। जिनके 200 यूनिट के अंदर हैं उनसे भी पूरा बिल लिया जा रहा है।
टीकम चंद, पंवारसर कुआं का डाेमेस्टिक कनेक्शन है। जून में आए बिल के तहत मई में सिर्फ 64 यूनिट बिजली खर्च हुई। महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन कराया। बिल के नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो हो रहा है। बावजूद इसके बिल 635 रुपए का आया। हैरानी की बात ये भी इस बिल में 201 रुपए फ्यूल चार्ज भी वसूला गया है। 100 यूनिट फ्री के मुताबिक इनका बिल शून्य हाेना चाहिए था।
बिजली उपभाेक्ता विनाेद गहलाेत। महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन भी कराया। 110 यूनिट बिजली भार आया लेकिन बिल 813 रुपए का आ गया। कनेक्शन डाेमेस्टिक है। रजिस्ट्रेशन की रसीद भी है। नया कनेक्शन होने के कारण इसमें फ्यूल चार्ज शामिल नहीं किया। सरकार के नियम के तहत ये बिल सिर्फ 10 यूनिट का ही चार्ज हाेना चाहिए था।

आम उपभोक्ताओं का कहना है कि 200 यूनिट पर फ्यूल सरचार्ज की वसूली करना अवैध है यह सरकारी नियमों के विरुद्ध है बिजली कंपनियां अपनी मनमानी से नियमों के विरुद्ध जाकर आम उपभोक्ताओं से वसूली कर रही है वही कंपनी का कहना है कि पिछले साल कोयले की कमी के कारण महंगा कोयला खरीदा गया जिसके खर्च को अतिरिक्त फ्यूल चार्ज के रूप में आम उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है

वही उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली कंपनियां राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महंगाई राहत कैंपों के द्वारा दी जा रही सब्सिडी योजना पर बिजली कंपनियां पानी फेर रही है वही सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि 200 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं से कोई फ्यूल चार्ज नहीं वसूला जाएगा

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